Search News
Tip: Search by heading, content, category, city, state, highlights.
- Select Location
- ताज़ा खबर
- राष्ट्रीय (भारत)
- अंतरराष्ट्रीय
- राज्य व क्षेत्रीय
- राजनीति
- सरकार व प्रशासन
- नीति व नियम
- न्यायालय व न्यायपालिका
- कानून व्यवस्था
- अपराध
- साइबर अपराध व डिजिटल सुरक्षा
- रक्षा
- सुरक्षा व आतंकवाद
- अर्थव्यवस्था (मैक्रो)
- व्यापार व कॉरपोरेट
- बैंकिंग व भुगतान
- स्टार्टअप व उद्यमिता
- टेक्नोलॉजी
- विज्ञान व अनुसंधान
- पर्यावरण
- मौसम
- आपदा व आपातकाल
- स्वास्थ्य
- फिटनेस व वेलनेस
- शिक्षा
- नौकरी व करियर
- कृषि
- ग्रामीण विकास
- परिवहन
- दुर्घटना व सुरक्षा
- ऑटोमोबाइल व ईवी
- खेल
- मनोरंजन
- धर्म व अध्यात्म
- समाज व सामाजिक मुद्दे
- लाइफस्टाइल
- यात्रा व पर्यटन
- जन सेवा व अलर्ट
- जांच व विशेष रिपोर्ट
- प्रतियोगी परीक्षाएँ
- खेल (अन्य)
Choose Location
Current:
India
Country: India
Selected State: None
₹2000 की आर्थिक सहायता
ई-केवाईसी पूरा न करने पर भुगतान अटक सकता
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जल्द, किसानों को KYC अनिवार्य
16 Feb 2026, 05:20 PM
Madhya Pradesh
-
Bhopal
Reporter :
Mahesh Sharma
Bhopal
देशभर के किसान Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (पीएम-किसान) की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त के रूप में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से अभी 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि फरवरी या मार्च 2026 में यह राशि जारी की जा सकती है। इससे पहले 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में भेजी गई थी।
योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि जरूरतों को समय पर पूरा कर सकें। सरकार का कहना है कि यह सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है।
हालांकि, इस बार किसानों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी अपडेट नहीं किया है, उनकी किस्त अटक सकती है या भुगतान रोका भी जा सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।
केवाईसी कराने के लिए किसान पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘e-KYC’ विकल्प चुन सकते हैं। आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत होती है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए केवाईसी अपडेट करा सकते हैं।
पात्रता की बात करें तो सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है, इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। हालांकि आयकरदाता, संस्थागत भूमिधारक और कुछ अन्य श्रेणियों को योजना से बाहर रखा गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का व्यापक असर देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर मिलने वाली यह सहायता राशि किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होती है, खासकर बुवाई और फसल तैयार करने के मौसम में।
अब किसानों की नजर सरकार की अगली घोषणा पर टिकी है। यदि सभी औपचारिकताएं पूरी हैं और केवाईसी अपडेट है, तो जल्द ही 2,000 रुपये की 22वीं किस्त किसानों के खातों में पहुंच सकती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से अभी 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि फरवरी या मार्च 2026 में यह राशि जारी की जा सकती है। इससे पहले 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में भेजी गई थी।
योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि जरूरतों को समय पर पूरा कर सकें। सरकार का कहना है कि यह सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है।
हालांकि, इस बार किसानों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी अपडेट नहीं किया है, उनकी किस्त अटक सकती है या भुगतान रोका भी जा सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।
केवाईसी कराने के लिए किसान पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘e-KYC’ विकल्प चुन सकते हैं। आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत होती है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए केवाईसी अपडेट करा सकते हैं।
पात्रता की बात करें तो सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है, इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। हालांकि आयकरदाता, संस्थागत भूमिधारक और कुछ अन्य श्रेणियों को योजना से बाहर रखा गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का व्यापक असर देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर मिलने वाली यह सहायता राशि किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होती है, खासकर बुवाई और फसल तैयार करने के मौसम में।
अब किसानों की नजर सरकार की अगली घोषणा पर टिकी है। यदि सभी औपचारिकताएं पूरी हैं और केवाईसी अपडेट है, तो जल्द ही 2,000 रुपये की 22वीं किस्त किसानों के खातों में पहुंच सकती है।
ADVERTISEMENT
Sponsored
Ad
Open
More News
एआई अपडेट से स्टार्टअप बंद होने का दावा, फाउंडर ने बताया कैसे खत्म हुआ कारोबार अचानक
February 27, 2026
लखनऊ में खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी, नकली मसाले और खोया जब्त कर कार्रवाई
February 27, 2026
संभल में रंग एकादशी जुलूस और जुम्मे नमाज को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की
February 27, 2026
संजू सैमसन की बल्लेबाजी पर उठे सवाल, गावस्कर ने लगातार एक जैसी गलती बताई वजह
February 27, 2026
अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संघर्ष तेज होने संकेत दिए
February 27, 2026
अफगान संघर्ष के बीच पाकिस्तानी लड़ाकू विमान गिराने के दावों पर सोशल मीडिया में चर्चा तेज
February 27, 2026
अग्रिम जमानत पर फैसला अहम, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज
February 27, 2026
पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर हिंसक संघर्ष तेज, हवाई हमलों और जवाबी कार्रवाई से हालात गंभीर बने
February 27, 2026
बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करेगा तेलंगाना प्रशासन जल्द
February 27, 2026
पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने डीएमके का दामन थामा, चुनाव से पहले सियासत गरमाई तमिलनाडु में
February 27, 2026
ADVERTISEMENT
Sponsored
Open
Loading more…