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अग्रिम जमानत पर सुनवाई
अग्रिम जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित की गई
अग्रिम जमानत पर कल फैसला संभव, धार्मिक नेता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
26 Feb 2026, 11:27 AM
Uttar Pradesh
-
Prayagraj (Allahabad)
Reporter :
Mahesh Sharma
Prayagraj (Allahabad)
उत्तर प्रदेश से जुड़े एक चर्चित मामले में धार्मिक नेता की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 फरवरी को महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी पक्ष ने गिरफ्तारी से राहत की मांग करते हुए अदालत से अग्रिम जमानत की अपील की है। इस सुनवाई को लेकर कानूनी और धार्मिक हलकों में खासा ध्यान बना हुआ है।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रख सकें।
मामले में धार्मिक नेता के साथ कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में पॉक्सो कानून के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते मामला संवेदनशील माना जा रहा है। पुलिस जांच जारी है और जांच एजेंसियां साक्ष्यों को जुटाने में लगी हैं।
आरोपी ने सार्वजनिक रूप से अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से यह मामला सामने लाया गया है। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अग्रिम जमानत पर अदालत का निर्णय आगे की कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। यदि अदालत से राहत मिलती है तो आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तारी से बचाव मिल सकता है, जबकि जमानत याचिका खारिज होने पर गिरफ्तारी की संभावना बढ़ सकती है।
इस मामले को लेकर समर्थकों और विरोधियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। अदालत परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके।
अब सभी की नजर हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां से आने वाला फैसला इस मामले की दिशा तय करेगा। अदालत के निर्णय के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रख सकें।
मामले में धार्मिक नेता के साथ कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में पॉक्सो कानून के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते मामला संवेदनशील माना जा रहा है। पुलिस जांच जारी है और जांच एजेंसियां साक्ष्यों को जुटाने में लगी हैं।
आरोपी ने सार्वजनिक रूप से अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से यह मामला सामने लाया गया है। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अग्रिम जमानत पर अदालत का निर्णय आगे की कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। यदि अदालत से राहत मिलती है तो आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तारी से बचाव मिल सकता है, जबकि जमानत याचिका खारिज होने पर गिरफ्तारी की संभावना बढ़ सकती है।
इस मामले को लेकर समर्थकों और विरोधियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। अदालत परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके।
अब सभी की नजर हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां से आने वाला फैसला इस मामले की दिशा तय करेगा। अदालत के निर्णय के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
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